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लखीमपुर कांड: लखीमपुर खीरी की घटना पर सीएम योगी का एलान- फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस, परिवार को 25 लाख की सहायता

लखीमपुर कांड: लखीमपुर खीरी की घटना पर देश भर में गुस्से का माहौल है। लोग राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपकर एक महीने में दोषियों को सजा दिलाने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने पीड़ित के परिजनों को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही परिवार को एक पक्का मकान और कृषि भूमि का पट्टा भी दिया जाएगा।

लखीमपुर में दो दलित लड़कियों की हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने के मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए एसपी लखीमपुर से तीन दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बाल कृष्ण नारायण ने बताया कि इस मामले में एसपी लखीमपुर खीरी से रिपोर्ट मांगी है। अध्यक्ष ने एसपी से कहा है कि वह 19 सितंबर दोपहर साढ़े 12 बजे तक अपनी रिपोर्ट संबंधित क्षेत्राधिकारी के माध्यम से प्रयागराज कैंप कार्यालय को उपलब्ध करांए।

भाकपा (माले) ने लखीमपुर खीरी के मामले में उच्च स्तरीय त्वरित व निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और महिला सुरक्षा में नाकाम अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो। भाकपा (माले) के राज्य सचिव सुधाकर यादव ने कहा है कि योगी सरकार की कानून-व्यवस्था फेल हो गई है। नाबालिग लड़कियों की रेप-हत्या, दलित उत्पीड़न व हिरासती मौत की घटनाएं प्रदेश में रुकने का नाम नहीं ले रहीं। लखीमपुर खीरी की घटना ने तो हाथरस कांड की याद ताजा कर दी। महिला सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मुख्यमंत्री के दावे धरे रह गए हैं। बदमाशों ने दो-दो नाबालिग लड़कियों की रेप के बाद हत्या कर शव दिन-दहाड़े गन्ने के खेत में पेड़ से लटका दिया।

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