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दिल्ली: यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर योगी सरकार के फैसले के विरोध में दिल्ली में जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुलाई बैठक

मदरसों का सर्वे: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जांचने के लिए उनका सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है l मदरसा बोर्ड के चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को शासन ने मंजूरी देते हुए आदेश जारी कर दिया है।

योगी सरकार की इस घोषणा का कई मुस्लिम नेताओं और राजनीतिक दलों ने विरोध किया था। सरकार के इस एलान पर जमीयत-उलेमा-ए- हिंद ने आज दिल्ली में एक बैठक बुलाई हैं। यह बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में यूपी के बड़े मदरसों से जुड़े लोग शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराने के प्रदेश सरकार के आदेश पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि मदरसे संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत हैं तो यूपी सरकार ने सर्वे कराने का आदेश क्यों दिया। उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 30 के तहत सरकार हमारे अधिकारों में दखल नहीं दे सकती। वे मुस्लिमों का शोषण करना चाहते हैं।

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद ने उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के विरोध में दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में यूपी के बड़े मदरसों से जुड़़े लोग शामिल हुए हैं।

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